रूस के कारेलिया में 25 वर्ष से कम उम्र की छात्राओं को स्वस्थ बच्चे को जन्म देने पर 100,000 रूबल (लगभग 81,000 रुपये) की पेशकश की गई है।
रिपोर्ट के अनुसार, यह नीति देश की गिरती जन्मदर को सुधारने के लिए लागू की गई है। यह योजना 1 जनवरी से प्रभावी है। इसमें केवल वही महिलाएं पात्र होंगी, जो स्थानीय विश्वविद्यालय या कॉलेज में नियमित छात्रा हो, 25 वर्ष से कम उम्र की हो और कारेलिया की निवासी हो।
कानून में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बोनस उन माताओं को नहीं मिलेगा जो मृत बच्चे को जन्म देती हैं। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि अगर बच्चे की अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम के कारण मृत्यु हो जाती है तो भुगतान रद्द कर दिया जाएगा या नहीं।
इसके अलावा, नीति में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि विकलांग बच्चों को जन्म देने वाली युवा माताएँ भुगतान के लिए पात्र हैं या नहीं, न ही यह बताया गया है कि क्या उन्हें बच्चे की देखभाल और प्रसवोत्तर रिकवरी की लागतों में मदद के लिए अतिरिक्त बोनस भुगतान मिलेगा।
रूस के अन्य क्षेत्रों में भी लागू हैं ऐसी व्यवस्था
रूस के अन्य क्षेत्र भी युवा महिलाओं को बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इसी तरह के प्रोत्साहन लागू कर रहे हैं। मध्य रूस के एक शहर टॉम्स्क में भी इसी तरह का कार्यक्रम चल रहा है। कुल मिलाकर, रूस में कम से कम 11 क्षेत्रीय सरकारें कथित तौर पर जन्म देने वाली महिला छात्रों को वित्तीय प्रोत्साहन दे रही हैं।
राष्ट्रीय सरकार ने मातृत्व भुगतान में भी वृद्धि की है। 2025 से, पहली बार माँ बनने वाली महिलाओं को 677,000 रूबल (लगभग $6,150) मिलेंगे, जो पिछले वर्ष की 630,400 रूबल की राशि से ज्यादा है। इसके अतिरिक्त, दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली माताओं को 894,000 रूबल (लगभग $8,130) मिलेंगे, जो 2024 में 833,000 रूबल से अधिक है।
घटती जनसंख्या बनी चिंता का कारण
उल्लेखनीय रूप से, कम जन्म दर, उच्च वयस्क मृत्यु दर और प्रवासन के कारण रूस की जनसंख्या घट रही है। यूक्रेन में युद्ध के कारण स्थिति और भी खराब हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं और नागरिकों का बड़े पैमाने पर विदेश पलायन हुआ है।
रूसी सरकार नकद प्रोत्साहन और आवास सहायता सहित विभिन्न उपायों के माध्यम से जन्म दर को बढ़ाने की कोशिश कर रही है।
हालाँकि, इन प्रयासों को सीमित सफलता मिली है और जन्म दर कम बनी हुई है। सरकार की नीतियों की आलोचना भी की गई है कि वे अदूरदर्शी हैं और जनसांख्यिकीय संकट को बढ़ावा देने वाले अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित करने में विफल रही हैं।
